लॉकडाउन के चौथे चरण में महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को नई गाइडलाइंस जारी करते हुए राज्य में लगभग सभी प्रकार की छूट दे दी है। हालांकि रेड जो़न और नियंत्रण क्षेत्रों (Containment Area) में अधिकांश प्रतिबंधों को सरकार ने बरकरार रखा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के 18 नगर निगमों पुणे, सोलापुर, औरंगाबाद, मालेगाँव, नासिक, धुले, जलगाँव, अकोला और अमरावती सहित मुम्बई के 9 महानगर क्षेत्रों को रेड के अंदर रखा है। इन सारी जगहों पर टैक्सी, कैब, रिक्शा और बसों के आने जाने पर रोक रहेगी।
इस बीच, E-commerce कंपनियों को रेड जो़न में गैर-आवश्यक वस्तुओं को वितरित करने की अनुमति दी जाएगी और सीमित संख्या में बिना भीड़ किए दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी। नियंत्रण क्षेत्रों में, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा सभी गतिविधियाँ पर रोक रहेगी।
Coronavirus Lockdown 4.0
What’s allowed & not allowed in Maharashtra#WarAgainstVirus pic.twitter.com/lu92bXTQin
— CMO Maharashtra (@CMOMaharashtra) May 19, 2020
रेड ज़ोन और नियंत्रण क्षेत्रों के बाहर के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण छूट दी गई है। टैक्सी और ऑटोरिक्शा को दो यात्रियों के साथ संचालित करने की इज़ाजत दी गई है। चार-पहिया वाहनों को ज्यादा से ज्यादा कुल तीन लोगों के साथ चला सकते हैं, लेकिन दोपहिया वाहनों पर कोई भी साथी सवारी के बैठने की इज़ाजत नहीं दी गई है। बसों को ग्रीन और औरेंज़ ज़ोन के तहत आने वाले जिलों के भीतर ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। बिना भीड़ की दुकानें (Stand-alone Shops) और निजी कार्यालय भी खुलेंगे। मॉल्स, सिनेमा घर इत्यादि अभी भी बंद रहेंगे।
राज्य भर में स्पा, सैलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। हालांकि खाने की होम डिलीवरी, रेड ज़ोन के साथ-साथ नियंत्रण क्षेत्रों (containment area) के बाहरी इलाकों में चालू कर दी गई है।
महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस के 35 हज़ार से अधिक मामलें सामने आए है और अब तक 1,249 मौतें हुई है जो भारत के किसी भी अन्य राज्य से सबसे अधिक है। सोमवार को, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था कि उनकी सरकार राज्य में लॉकडाउन प्रतिबंधों को कम नहीं करेगी क्योंकि कोरोनो वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है। लॉकडाउन के नए चरण में कई राज्यों ने केंद्र के दिशानिर्देश अनुसार अपने राज्यों में पहले ही ढ़ील देने की घोषणा कर दी है। जिसके कई घंटे बाद उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र को लेकर ये बड़ा फैसला सामने आया है।
