शनिवार को आर्थिक पैकेज़ के चौथे फेज़ का ऐलान भी कर दिया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोरोना वायरस महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक राहत पैकेज का ऐलान किया । वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने पचास हज़ार करोड़ रुपये कोयला क्षेत्र में देने की घोषणा की है। वहीं डिफेंस प्रोडक्शन में एफडीआई को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत करने का ऐलान किया है। आधारभूत ढांचा के क्षेत्र में सुधार से सम्बन्धित सभी घोषणाएं शनिवार को वित्त मंत्री ने की हैं, जो आठ क्षेत्रों से सम्बन्धित हैं।
सही कीमत में अधिक कोयला
सरकार का एकाधिकार कोयला क्षेत्र में खत्म होगा। निज़ी कंपनियां भी कोयला खादान की नीलामी में हिस्सा ले सकेंगी। कोयला क्षेत्र में वाणिज्यिक खनन हेतु प्रतिटन शुल्क टन की व्यवस्था की जगह राजस्व-भागीदारी व्यवस्था लाई जाएगी। निर्बाध खोज-खनन-उत्पादन व्यवस्था खनिज क्षेत्र में की जाएगी। सरकार ने 500 ब्लॉकों की नीलामी भी करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री ने बताया कि इससे सही दाम पर अधिक कोयला मिलेगा।
74 प्रतिशत FDI को मंज़ूरी
वित्त मंत्री सीतारमण ने रक्षा निर्माण क्षेत्र में ऑटोमेटिक रुट से 74 प्रतिशत विदेशी निवेश (FDI) को मंज़ूरी देने की घोषणा की है। जो अभी 49 प्रतिशत है।
कम होगा हथियारों का आयात
वित्त मंत्री ने कई हथियारों के आयात पर रोक लगाने का फैसला किया है जिससे सम्बंधित सूचि जारी की जाएगी। आवश्यक कलपुर्जों का निर्माण देश में ही कराया जाएगा जो विदेशों से आयात किए जाते हैं। इस प्रकार हथियारों के लिए भारत की विदेशी निर्भरता कम होगी और भारत आत्मनिर्भर बनेगा।
एयर स्पेस का होगा विस्तार
विमानन क्षेत्र से जुड़े तीन घोषणाएं की गई हैं। 6 एयरपोर्ट का विस्तार पीपीई मॉडल की तर्ज़ पर किया जाएगा। एयर स्पेस का विस्तार कराया जाएगा जो अभी 60 फीसदी ही खुला हुआ है। एयर स्पेस के विस्तार से 1000 करोड़ रुपये की बचत होगी।
